रुड़की : (फरमान मलिक) सफाई कर्मचारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने और कार्यस्थल पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर नगर निगम सभागार में उत्तराखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आयोग के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना ने की।
बैठक में उपाध्यक्ष ने नगर निगम और नगर पालिकाओं के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सफाई कार्य अत्यंत जोखिम भरा होता है, इसलिए सफाई कर्मचारियों का समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। बिना सफाई उपकरण के किसी भी कर्मचारी से कार्य न लिया जाए।
उन्होंने कहा कि मोहल्ला स्वच्छता समिति के कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआई की सुविधा दी जाए। बैठक में यह भी तय किया गया कि अगस्त माह तक कर्मचारियों को एसीपी का भुगतान किया जाए और न्यूनतम 500 रुपये प्रतिदिन वेतन सुनिश्चित किया जाए।
जिन ठेकेदारों द्वारा पीएफ और ईएसआई नहीं दी जा रही या कम वेतन दिया जा रहा है, उनके खिलाफ श्रम विभाग सख्त कार्रवाई करे। शिक्षित महिला सफाई कर्मचारियों को सफाई पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्त किया जाए। आयोग उपाध्यक्ष ने यह भी निर्देश दिए कि 1 मार्च को हटाए गए कर्मचारियों को बहाल किया जाए और जो कर्मचारी अधिवर्षता पूरी कर चुके हैं, उनके परिजनों को उनकी जगह नियुक्त किया जाए।
मैन्युअल स्कैवेंजर एक्ट की जानकारी न होने पर आयोग उपाध्यक्ष ने जिला समाज कल्याण अधिकारी पर नाराजगी जताई और सही रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए।
बैठक में मेयर रुड़की अनिता ललित अग्रवाल, तहसीलदार, सहायक नगर आयुक्त अमरजीत कौर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
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