देहरादून : (फरमान मलिक) प्रदेश की खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में राशन डीलरों के भुगतान एवं अन्य समस्याओं को लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन, उत्तराखंड के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।
मंत्री ने लाभांश और भाड़े के भुगतान में हो रही देरी पर गंभीरता दिखाते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि वर्ष 2024 तक के सभी लंबित भुगतान शीघ्र किए जाएं। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में समान रूप से भुगतान सुनिश्चित किया जाए। रेखा आर्या ने यह भी आश्वासन दिया कि भारत सरकार से बजट प्राप्त होते ही सभी जिलों के राशन डीलरों को एक समान भुगतान कर दिया जाएगा।
उन्होंने कोविड काल के भाड़े के भुगतान को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, खाद्य मंत्री ने प्रदेश के सभी गोदामों में धर्मकांटा और वेविंग मशीन लगाने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा ताकि कार्यप्रणाली पारदर्शी बने।
बैठक के दौरान ई-पॉस मशीनों में आ रही तकनीकी दिक्कतों पर भी चर्चा हुई, जिस पर मंत्री ने तकनीकी स्टाफ बढ़ाने के निर्देश दिए।
फेडरेशन द्वारा रखी गई मांगों में एसएफआई के लाभांश को एनएफएसए के समान करने का मुद्दा भी शामिल था, जिस पर मंत्री ने कहा कि यह प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है और दीपावली तक इसे पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने मानदेय से जुड़े विषय पर भी अधिकारियों को अन्य राज्यों के शासनादेशों का अध्ययन कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य एल. फनई, कमिश्नर खाद्य चन्द्रेश कुमार यादव, अपर आयुक्त पी.एस. पांगती, फेडरेशन के अध्यक्ष रेवाधर ब्रजवासी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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