हरिद्वार: (फरमान मलिक) हरिद्वार जनपदवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में प्रत्येक सोमवार को जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस सप्ताह आयोजित जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 72 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 31 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को कार्यवाही हेतु भेजा गया।
जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान अतिक्रमण, राजस्व, भूमि विवाद, विद्युत आपूर्ति और सफाई जैसी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रमुख रूप से प्राप्त हुए।
ग्राम भोगपुर की प्रधान संतोषी देवी ने टाडा भागमल रोड पर हो रहे अवैध निर्माण को हटवाने की मांग की। डालूवाला मजबता निवासी राजेश कुमार पुत्र अमीचंद ने अपनी भूमि पर कब्जा दिलवाने का अनुरोध किया। लालढांग निवासी जानकी देवी पत्नी स्वर्गीय वीरेश चंद ने ग्राम अन्नेकी हेतमपुर स्थित अपने प्लॉट (खसरा संख्या 1574) पर अवैध कब्जा हटवाने की मांग रखी।
पिरान कलियर क्षेत्र के ग्राम रहमतपुर से होकर गुजरने वाली रतमऊ नदी में अवैध खनन के मामले पर भी शिकायत दर्ज हुई, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को जांच और कार्यवाही के निर्देश देने की बात कही।
विपिन कुमार, निवासी ग्राम रसूलपुर मीठीबेरी ने अपनी भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कब्जे को हटाने की गुहार लगाई। वहीं चंद्रशेखर गोस्वामी ने दूधिया वन घाट नंबर-01 पर निराश्रित पशुओं के लिए बने आश्रय स्थल के विस्तारीकरण और आवश्यक सुविधाएं दिलवाने की मांग की।
इसके अलावा, डॉ. प्रकाश चिंतामणि मालसे ने सूर्य कॉम्प्लेक्स स्थित दुकान के आगे रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटवाने की मांग की। ग्राम मूलदासपुर के निवासियों ने मूलदासपुर माजरा से धनौरी तक सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता बताई।
जे.आर.डी. इंटरनेशनल स्कूल, ज्ञान मार्ग रोड, गढ़ कुतुबपुर बहादराबाद मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण छात्र-छात्राओं को हो रही असुविधा के समाधान हेतु भी आवेदन दिया गया।
नितिन कुमार पुत्र सतीश, निवासी मुण्डवाना ने गांव में गंदगी और तालाबों की सफाई न होने से फैल रही बीमारियों की आशंका को लेकर शिकायत दर्ज कराई।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि जनसुनवाई कार्यक्रम का उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके।
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