देहरादून :(फरमान मलिक) उत्तराखंड सरकार राज्य के दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों को संसाधन सम्पन्न बनाने के लिए कॉरपोरेट जगत के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक पहल करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के लगभग 550 राजकीय प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों को विभिन्न उद्योग समूहों द्वारा गोद लिया जाएगा, और उन्हें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा।
30 जुलाई को राजभवन देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ले.ज. (से.नि.) गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में शिक्षा विभाग और कॉरपोरेट समूहों के बीच एमओयू साइन होंगे।
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने जानकारी दी कि यह योजना कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड के तहत संचालित होगी, जिसमें मॉडल क्लास रूम, कंप्यूटर व साइंस लैब, पुस्तकालय, फर्नीचर, खेल मैदान, शौचालय, चाहरदीवारी जैसी सुविधाएं शामिल होंगी।
सरकार ने राज्य के विभिन्न उद्योगपतियों से इस योजना के लिए सैद्धांतिक सहमति प्राप्त कर ली है। हर उद्योग समूह एक प्राथमिक और एक माध्यमिक विद्यालय को गोद लेकर उन्हें नए रूप में विकसित करेगा, जिससे नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को धरातल पर उतारा जा सकेगा।
डॉ. रावत ने बताया कि राज्य में 559 विद्यालयों में पहले से ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, और इन स्कूलों को उद्योगों से जोड़ने के बाद रोजगारपरक शिक्षा को और प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा।
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