हरिद्वार : (फरमान मलिक) जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला कार्यालय सभागार में आयोजित मासिक स्टाफ बैठक के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सरकारी भूमि को प्राथमिकता के आधार पर अतिक्रमण मुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार ड्रोन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाए, और सरकार की भूमि की सीमांकन कर उस पर तारबाड़ और साइनेज लगाना सुनिश्चित करें। डीएम ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि संबंधित विभागों के साथ तत्काल बैठक कर अतिक्रमण विरोधी अभियान की रणनीति बनाएं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की भूमिका अतिक्रमण में सामने आती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
प्रमोशन को लेकर डीएम ने कहा कि जनपद में रिक्त पदों पर पात्र कार्मिकों के प्रमोशन में देरी न हो। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रमोशन की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।
इसके अलावा, डीएम ने न्यायालयों में लंबित मामलों की प्रभावी पैरवी करने और काउंटर दाखिल करने में तेजी लाने के निर्देश शासकीय अधिवक्ताओं को दिए। उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे श्रेणीवार कोर्ट केस की सूची तैयार रखें और आगामी बैठकों में इन्हें प्रस्तुत करें।
डीएम ने अवैध खनन और भंडारण पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। खनन अधिकारी और राजस्व विभाग को नियमित रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने ई-ऑफिस सिस्टम को अनिवार्य बनाते हुए कहा कि केवल अत्यंत आवश्यक और आपात स्थिति में ही ऑफलाइन फाइलिंग की जाए। इससे प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित की जा सकेगी।
बैठक में यूसीसी पंजीकरण, सूचना का अधिकार, सेवा का अधिकार, पेंशन प्रकरणों, वाहन दुर्घटनाओं की मजिस्ट्रियल जांच, विविध देयों की वसूली सहित कुल 21 बिंदुओं की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए।
इस दौरान एडीएम वित्त एवं राजस्व दीपेन्द्र चौधरी, एडीएम प्रशासन फिंचाराम चौहान, एसडीएम मनीष सिंह व जितेन्द्र कुमार, कुम्भ उप मेलाधिकारी दयानन्द सरस्वती, जिला खान अधिकारी काज़िम रज़ा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
Share this
