देहरादून : (फरमान मलिक) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में अनधिकृत रूप से लाभ लेने वालों की अब दोबारा जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ शब्दों में कहा है कि इस योजना का लाभ केवल पात्र लोगों को ही मिले, गलत दस्तावेज़ों के आधार पर लाभ लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विकास भवन में आवास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लाभार्थियों की पात्रता की दोबारा गहन जांच की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने गलत तरीके से पीएम आवास योजना का लाभ उठाया है, उनसे वसूली की जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए:
- शहरी क्षेत्रों की मास्टर प्लानिंग और धारण क्षमता का भी आकलन हो।
- शहरी गरीबों की सुरक्षा और पोषण पर विशेष फोकस किया जाए।
- भवनों की निर्माण प्रणाली स्थानीय जरूरतों के अनुसार होनी चाहिए।
- भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नई टाउनशिप विकसित की जाए।
- सभी शहरों में ई-गवर्नेंस प्रणाली को मजबूत किया जाए।
मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जाए और जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो। उन्होंने अपील की कि पीएम आवास योजना से जुड़े किसी भी फर्जीवाड़े या शिकायत के लिए आम जनता 191 शिकायत हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकती है।
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