देहरादून : उत्तराखंड में आपदा का जोखिम करने, राहत कार्य संचालित करने और आपदा पीड़ितों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए तैयार किये गये प्रोजेक्ट को केंद्र से वित्तीय मंजूरी मिल गयी है।
भारत सरकार के विशेष प्रयास के विश्व बैंक इसके लिए 1480 करोड़ की सहायता देने के लिए तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए केंद्र सरकार खास कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है।
प्रदेश में आपदा प्रबन्धन को सुदृद्ध और रिस्पांस टाईम को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ‘उत्तराखण्ड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एण्ड रेजीलियेंट प्रोजेक्ट (यू-प्रिपेयर)’ के नाम से एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा था।
इस परियोजना के तहत 45 पुल, 8 सड़क सुरक्षात्मक उपाय, 10 आपदा आश्रय गृहों का निर्माण, 19 अग्निशमन केन्द्रों का निर्माण/सुदृढीकरण, राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण के साथ-साथ वन विभाग के अन्तर्गत वनाग्नि नियंत्रण संबंधी कार्य प्रस्तावित है।
1480 करोड़ की इस परियोजना को पंचवर्षीय योजना के तहत केंद्र ने मंजूर किया है। इसके लिए विश्व बैंक लोन उपलब्ध करायेगा। सोमवार को नई दिल्ल में केन्द्र सरकार, उत्तराखण्ड सरकार एवं विश्व बैंक के मध्य इसके लिए करार हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई इस धनराशि से राज्य में आपदा के समय आपदा राहत एवं बचाव कार्यों के साथ आपदा के प्रभाव को कम करने में इससे बड़ी मदद मिलेगी।
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