हरिद्वार : ओबीसी आरक्षण के निर्धारण के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए एकल सदस्य आयोग ने 28 जुलाई को चार्ज संभालते ही 29 जुलाई को आरक्षण निर्धारित हेतु आदेश जारी करते हुए पूरा कार्येक्रम जारी कर दिया है । एकल सदस्य आयोग ने आदेश जारी करते हुए हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर हरिद्वार में 1 सप्ताह के भीतर ओबीसी सर्वेक्षण का कार्य पूरा करने को कहा है । आदेश में उत्तराखंड के अन्य जनपदों के लिए ओबीसी सर्वेक्षण के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है । माना जा रहा है कि आयोग के निर्देशानुसार हरिद्वार में 1 सप्ताह के भीतर सर्वेक्षण की रिपोर्ट आने के एकदम बाद पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी ।
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आयोग के आदेश के मुताबिक जनपद हरिद्वार में ओबीसी सर्वेक्षण हेतु पंचायत चुनाव की निर्वाचन नामावली ( सूची ) से वार्डवार ओबीसी सर्वेक्षण का कार्ये 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा , 7 अगस्त को सर्वेक्षण पूरा कर सर्वेक्षण रिपोर्ट निदेशालय को सौंप दी जाएगी । वहीं अन्य जनपदों में सर्वेक्षण का कार्ये 14 अगस्त को समाप्त होगा । माना जा रहा है कि 7 अगस्त के बाद पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी । चुनाव अगस्त के आखिर या सितम्बर के पहले सप्ताह तक सम्पन्न हो जाएगा । बता दें कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग ( ओबीसी ) आरक्षण के निर्धारण के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने एकल सदस्यीय आयोग के गठन को इसी सप्ताह मंजूरी दी है ।
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प्रदेश सरकार ने न्यायमूर्ति बीएस वर्मा की अध्यक्षता में आयोग बनाने का फैसला लिया था । कैबिनेट ने यह फैसला सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के सभी राज्यों के लिए जारी ओबीसी आरक्षण के निर्देशों के आलोक में किया है । कैबिनेट ने एकल सदस्यीय आयोग से यह आशा की है कि वह हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण का निर्धारण कर देगा । आयोग ने गठन के अगले ही दिन अपना कार्य शुरू कर दिया है ।