देहरादून : (फरमान मलिक) उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 को लेकर बड़ा कदम उठाया है। हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। शासन द्वारा यह आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार तय किया गया है।
इस बार कई जिलों में महिला प्रत्याशियों को मौका मिलेगा, जबकि कुछ जिलों में यह पद अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं।
12 जिलों में आरक्षण की स्थिति इस प्रकार है:
अल्मोड़ा – महिला
बागेश्वर – महिला (अनुसूचित जाति)
चम्पावत – अनारक्षित
चमोली – अनारक्षित
देहरादून – महिला
नैनीताल – अनारक्षित
पौड़ी गढ़वाल – महिला
पिथौरागढ़ – अनुसूचित जाति
रुद्रप्रयाग – महिला
टिहरी गढ़वाल – महिला
ऊधमसिंह नगर – पिछड़ा वर्ग
उत्तरकाशी – अनारक्षित
शासन का कहना है कि यह आरक्षण पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत तय किया गया है। इस प्रस्ताव के खिलाफ अब कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। इस आरक्षण के आधार पर जल्द ही जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी।
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